काठमाडौं, साउन २४ गते

आज सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संचालक पदबाट कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ | उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्का,नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संचालक पदमा नियुक्त देवेन्द्र कार्की र महेन्द्र बहादुर गुरुङलाई विपक्षी  बनाएर आचार्य र पुनले रिट निवेदन दायर गरेका थिए |

साउन १८ गते डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्नुपर्ने आडानमा रहेका आचार्य र पुनलाई उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट हटाएको थियो | डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुबिधा प्रयोग गर्ने तर बक्यौता नतिर्ने र उद्योगले बक्यौता नतिरेसम्म लाइन नजोडीने भन्दै अडान लिएका कपिल र भक्तबहादुरलाई साउन १५ मा लिखित स्पष्टिकरण माग गरिएको थियो | तिन दिन पछि उनिहरुले स्पष्टिकरण बुझाएका थिए | सोही दिन उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काले उनिहरुलाई हटाउने निणय गरेका थिए भने सोही दिन नै मन्त्री खड्काले संचालक सदस्यमा पूर्व सचिव देवेन्द्र कार्की र पूर्व सहासचिव महेन्द्र बहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेको थियो |